केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।
कोविड -19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।
जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचई संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
यह आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे।
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